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दिल्ली सरकार के लोक निर्माण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह की अध्यक्षता में एनएचएआई और जीएनसीटीडी से जुड़े मुद्दों पर यूटी लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी की पांचवीं बैठक हुई। इसमें राजधानी की विभिन्न लंबित आधारभूत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई, दिल्ली पुलिस, एमसीडी, डीजेबी, डीडीए, राजस्व विभाग, डीएमआरसी और बीएसईएस समेत संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में अधिकारियों को आपसी समन्वय से प्रक्रियागत बाधाएं दूर करने, लंबित स्वीकृतियों में तेजी लाने और निर्धारित समयसीमा में परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश दिए गए। मंत्री ने कहा कि प्रत्येक विभाग की जिम्मेदारी और समयसीमा तय की गई है। प्राथमिकता ऐसी परियोजनाओं को पूरा करना है, जिनसे लाखों दिल्लीवासियों को सीधे लाभ मिलेगा।
जलभराव का स्थायी समाधान
बैठक में एनएच-24 पर पटपड़गंज और पांडव नगर अंडरपास समेत नौसेना भवन, थल सेना भवन, महिपालपुर टी-पॉइंट और आर एंड आर अस्पताल अंडरपास में जलभराव की समस्या की समीक्षा की गई। पीडब्ल्यूडी ने संबंधित नाले की डी-सिल्टिंग पूरी कर ली है। एनएचएआई को सड़क की ऊंचाई बढ़ाने समेत स्थायी इंजीनियरिंग समाधान पर काम करने के निर्देश दिए गए। महिपालपुर फ्लाईओवर और परेड रोड/थल सेना भवन अंडरपास के लिए भी तकनीकी रिपोर्ट मांगी गई।
यूईआर-II पर अतिक्रमण और ट्रैफिक पर सख्ती
द्वारका एक्सप्रेसवे और यूईआर-II समेत राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण, अवैध पार्किंग और यातायात प्रबंधन की भी समीक्षा हुई। दिल्ली पुलिस, एनएचएआई और एमसीडी को संयुक्त प्रवर्तन अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। यूईआर-II के करीब 30 किलोमीटर हिस्से पर एंबुलेंस उपलब्धता और आपातकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्था मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। एनएचएआई को हाईवे पेट्रोलिंग बढ़ाने और सभी विभागों को अगली बैठक से पहले एक्शन टेकन रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए।