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पर्यावरण विभाग की यह महत्वाकांक्षी सात वर्षीय परियोजना (सितंबर 2026 से अगस्त 2033 तक) वर्ल्ड बैंक और अन्य बहुपक्षीय संस्थाओं के सहयोग से राजधानी के सभी जिलों में लागू की जाएगी। इसकी कुल अनुमानित लागत 8,300 करोड़ रुपये है, जिसमें से 65 फीसदी रकम वर्ल्ड बैंक लोन के रूप में देगा, जबकि बाकी 35 फीसदी राशि दिल्ली सरकार खुद वहन करेगी।

सीएम बोलीं- सभी विभागों की सामूहिक जिम्मेदारी

कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वायु प्रदूषण जैसी जटिल चुनौती से निपटने के लिए सरकार एक व्यापक, वैज्ञानिक और दीर्घकालिक रणनीति पर काम कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वायु गुणवत्ता में सुधार केवल किसी एक विभाग का काम नहीं है, बल्कि यह सभी संबंधित विभागों की सामूहिक जिम्मेदारी है।

वर्कशॉप में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, आशीष सूद, सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, वर्ल्ड बैंक के कंट्री हेड पॉल प्रोसी सहित कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

दो प्रमुख स्तंभों (पिलर्स) पर काम करेगा मेगा प्रोजेक्ट:

एयर क्वॉलिटी मॉनिटरिंग सिस्टम होगा मजबूत: वायु गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए एक समर्पित प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) बनाई जाएगी। इसके अलावा अत्याधुनिक एयर क्वॉलिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क, डेटा एनालिटिक्स और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आधारित निगरानी प्रणाली विकसित की जाएगी।

प्रदूषण के स्रोतों पर सीधा प्रहार: प्रदूषण फैलाने वाले प्रमुख कारणों को खत्म करने पर फोकस होगा। इसके तहत पुराने और अधिक धुआं छोड़ने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से सड़कों से हटाया जाएगा। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने, सड़क व निर्माण स्थलों की धूल पर नियंत्रण और कचरा प्रबंधन में सुधार जैसे कड़े कदम उठाए जाएंगे।