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दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के प्रशासनिक ढांचे में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने राजधानी के नगर निगम जोनों के नाम बदलने और उनकी सीमाओं के पुनर्गठन को औपचारिक मंजूरी दे दी है। यह बदलाव दिल्ली सरकार द्वारा स्वीकृत राजस्व जिलों के पुनर्गठन के अनुरूप किया जा रहा है, ताकि निगम प्रशासन और राजस्व व्यवस्था के बीच बेहतर तालमेल स्थापित हो सके। दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की 14वीं अनुसूची में संशोधन के बाद शहर के लगभग सभी जोन नई पहचान और नई प्रशासनिक सीमाओं के साथ काम करेंगे। एमसीडी ने अधिसूचना को आधिकारिक राजपत्र (गजट) में प्रकाशित कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। राजस्व जिलों की सीमाओं को एक समान किया जाएगा निगम अधिकारियों के अनुसार, यह बदलाव केवल नाम बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली के शहरी प्रशासन को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। नए ढांचे के तहत निगम जोनों और राजस्व जिलों की सीमाओं को एक समान किया जाएगा, जिससे प्रशासनिक भ्रम और अधिकार क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को काफी हद तक समाप्त किया जा सकेगा। जनता को क्या होगा फायदा एमसीडी का मानना है कि इस पुनर्गठन का सबसे बड़ा लाभ आम नागरिकों को मिलेगा। अभी तक कई क्षेत्रों में लोगों को यह स्पष्ट नहीं होता था कि उनकी शिकायत किस जोन या कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में आती है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद यह भ्रम खत्म होगा और शिकायतों के निस्तारण में तेजी आएगी। कचरा प्रबंधन, सड़क मरम्मत, स्ट्रीट लाइट, पार्कों के रखरखाव और अन्य स्थानीय विकास कार्यों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी स्पष्ट होगी। इससे कार्यों की निगरानी बेहतर होगी और लोगों को बार-बार निगम कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। निगम कार्यालयों, वार्ड स्तर के प्रशासन और राजस्व विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होने से नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार की उम्मीद है।