याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि नागरिकता से जुड़े करीब 34 लाख मामले अभी भी विशेष ट्रिब्यूनलों में लंबित हैं। अब तक केवल 38 हजार मामलों का ही निपटारा हुआ है। उन्होंने बताया कि इस समय सिर्फ 19 ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं और दो जज इस्तीफा दे चुके हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटने के बाद कई लोगों को राशन, अन्नपूर्णा योजना, जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन और दूसरी सरकारी सुविधाएं पाने में दिक्कत हो रही है, जबकि उनकी नागरिकता पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

याचिका में यह भी मांग की गई है कि विशेष ट्रिब्यूनलों का कामकाज ज्यादा पारदर्शी बनाया जाए। इसके लिए हर ट्रिब्यूनल की अपनी वेबसाइट हो, जहां उसकी कार्यप्रणाली (SOP) और सभी आदेश सार्वजनिक किए जाएं, ताकि लोगों को आसानी से जानकारी मिल सके।

याचिकाकर्ता ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास वैध पासपोर्ट जैसे सरकारी दस्तावेज हैं, तो नागरिकता साबित करने के लिए उससे बार-बार दूसरे दस्तावेज नहीं मांगे जाने चाहिए।

याचिका में सुप्रीम कोर्ट से संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि जब तक नागरिकता या वोटर लिस्ट से जुड़े मामले का अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक किसी भी व्यक्ति का राशन, सामाजिक सुरक्षा और दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ बंद नहीं किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट बोला- नागरिकता तय करना EC का काम