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नई दिल्ली। दिल्ली सरकार कर (टैक्स) प्रशासन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में ट्रेड एंड टैक्स विभाग के माध्यम से जीएसटी प्रशासन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए दो सप्ताह का व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि आधुनिक कर प्रशासन केवल राजस्व संग्रह तक सीमित नहीं है, बल्कि तकनीक, कानून, जांच, विश्लेषण और जनसेवा का समन्वित तंत्र बन चुका है। ऐसे में अधिकारियों का नियमित क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री के अनुसार, राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी (एनएसीआईएन) के सहयोग से आयोजित यह विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम 15 से 26 जून तक चलेगा। प्रतिदिन तीन सत्रों में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य अधिकारियों के ज्ञान, कौशल और व्यावसायिक दक्षता को मजबूत करना है। जीएसटी नेटवर्क पर होगा व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को जीएसटी नेटवर्क पर रिटर्न फाइलिंग, पंजीकरण, संशोधन, निरस्तीकरण, पुनर्बहाली, बैक ऑफिस संचालन, हेल्पडेस्क और शिकायत निवारण तंत्र का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही जांच, पूछताछ, बयान दर्ज करने, तलाशी, जब्ती, गिरफ्तारी और डिजिटल जांच उपकरणों के उपयोग की भी जानकारी दी जाएगी। अनुशासनहीनता पर हो सकती है प्रशासनिक कार्रवाई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थिति अनिवार्य होगी। बिना पूर्व अनुमति अनुपस्थित रहने, देर से पहुंचने, बीच में सत्र छोड़ने या निर्देशों का पालन नहीं करने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दिल्ली के जीएसटी प्रशासन को अधिक दक्ष, तकनीक-सक्षम और परिणामोन्मुख बनाएगा।