पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) का मसौदा तैयार करने के लिए नौ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। न्याय विभाग ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी की।

समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को कहा कि समिति जल्द अपना काम शुरू करेगी और रिपोर्ट भी शीघ्र सौंपेगी।

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दिल्ली सरकार की नई EV पॉलिसी का विरोध; उपराज्यपाल को पत्र

दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी का ट्रांसपोर्ट संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। दिल्ली एनसीआर ट्रांसपोर्ट एकता मंच ने उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना (एलजी) को पत्र लिखकर नई नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों को अनिवार्य बनाने के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने की मांग की है।

टैक्सी और ऑटो चालकों के संगठन ने विशेष रूप से वर्ष 2027 से केवल इलेक्ट्रिक ऑटो के नए पंजीकरण की अनिवार्यता का विरोध किया है। संगठन का कहना है कि मौजूदा समय में राजधानी में न तो पर्याप्त ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं, न ही बैटरी स्वैपिंग की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है।

नई ईवी नीति के अनुसार, 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक तीन-पहिया वाहनों का नया पंजीकरण होगा। इसके अलावा अप्रैल 2028 से राजधानी में नए दोपहिया वाहनों का पंजीकरण भी केवल इलेक्ट्रिक मॉडल के लिए ही किया जाएगा।

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