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नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने वित्त एवं लेखा विभाग में व्यापक प्रशासनिक फेरबदल करते हुए पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति के तहत पांच वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत 52 अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया गया है। इनमें 23 डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स और 29 वरिष्ठ लेखाधिकारी शामिल हैं। इसके साथ ही विभाग में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 19 वरिष्ठ लेखा अधिकारियों (सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर) को पदोन्नत कर डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स बनाया गया है। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना, वित्तीय प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाना और विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं गतिशीलता सुनिश्चित करना है। सीएम बोलीं- योग्य अधिकारियों को किया पदोन्नत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन के अपने संकल्प पर लगातार काम कर रही है। इसी दिशा में लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है, जबकि योग्य अधिकारियों को अधिक जिम्मेदारी देकर पदोन्नत किया गया है। नई व्यवस्था के तहत विभिन्न विभागों में कार्यरत 19 वरिष्ठ लेखा अधिकारियों को डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स के पद पर पदोन्नत किया गया है। वहीं, 23 डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स और 29 वरिष्ठ लेखा अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सरकार का मानना है कि इससे विभागीय कार्यप्रणाली अधिक चुस्त, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनेगी। सुशासन और जवाबदेही पर सरकार का फोकस मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता और सुशासन के उच्चतम मानकों पर खरी उतरे। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन व्यवस्था में लापरवाही, शिथिलता और भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। सरकार का विश्वास है कि प्रभावी वित्तीय प्रबंधन, समयबद्ध निर्णय और जवाबदेह प्रशासन से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और नागरिकों को सेवाएं अधिक पारदर्शी एवं कुशल तरीके से मिलेंगी। सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नए पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।