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दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ परिवहन वाली राजधानी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट ने ‘दिल्ली ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) नीति 2026’ को मंजूरी दे दी है। उपराज्यपाल की अंतिम स्वीकृति के बाद इस महत्वाकांक्षी नीति को 1 जुलाई 2026 से लागू करने का प्रस्ताव है, जो 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में जीरो एमिशन व्हीकल्स (Zero Emission Automobiles) को तेजी से बढ़ावा देना है। इस नई नीति के तहत अगले 4 सालों में दिल्ली सरकार द्वारा ₹7,000 करोड़ से अधिक का प्रत्यक्ष सरकारी निवेश किया जाएगा। इसके साथ ही, कर छूट और मजबूत ईवी अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के विकास के माध्यम से दिल्ली के नागरिकों को लगभग ₹15,000 करोड़ का समग्र लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना बेहद आसान और किफायती हो जाएगा। रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में पूरी छूट नीति के तहत सभी प्योर इलेक्ट्रिक वाहनों (Pure EVs) पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में पूरी छूट दी जाएगी। हालांकि, चार पहिया वाहनों के मामले में यह छूट केवल ₹30 लाख तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले वाहनों पर ही लागू होगी। सरकार का यह कदम राजधानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने में साबित होगा।